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32362msme-amendment.jpg उद्यम विकास अधिनियम-2006 में संशोधन

7 फरवरी, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य वर्गीकरण के मानदंड को बदलना और लोकसभा में लंबित 2015 के संशोधन विधेयक को वापस लेना है।..read more


255116Cabinet-approves-New-Bill-to-ban-Unregulated-Deposit-Schemes-and-Chit-Funds-Amendment-Bill-2018.jpg केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनियमित जमा योजना और चिट फंडों (संशोधन) पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक, 2018 को मंजूरी

20 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों की बचतों की रक्षा करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है- (1) अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 और (2) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 का उद्देश्य देश में गैर-कानूनी जमा राशि से जुड़ी समस्याओं से निपटना है।..read more


55882Insolvency-and-Bankruptcy-Code-(Amendment).jfif दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) विधेयक, 2017 को स्वीकृति

7 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के स्थान पर दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया है।..read more


119846snrai.jpg 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच हेतु एसआईटी का गठन

11 जनवरी, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की जांच हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा की अध्यक्षता में एक नई तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (Special Investigation Team: SIT) का गठन किया गया ।..read more


36023nabard.jpg नाबॉर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

2 जनवरी, 2018 को राज्य सभा की मंजूरी के बाद संसद ने ‘नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017’ को पारित किया। यह विधेयक अगस्त, 2017 में ही लोकसभा से पारित हो चुका है।..read more


99879The-Central-Government-notifies-the-Companies-Amendment-Act-2017.png केंद्र सरकार द्वारा कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 2017 अधिसूचित

3 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (संशोधन अधिनियम) को अधिूसचित किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 53 के अनुसार छूट पर शेयर जारी करने पर रोक लगा दी गई है।..read more


233106asian.jpg राजस्थान मीसा एवं डीआईआर बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन

12 दिसंबर, 2017 को राजस्थान मंत्रिमंडल की हुई बैठक में राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन करने का निर्णय किया गया। राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन कर इसका नाम राजस्थान लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008 किया जाएगा। इसके तहत आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल में बंद रहे प्रदेश के मीसाबंदी लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में जाने जायेंगे।..read more