7 फरवरी, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य वर्गीकरण के मानदंड को बदलना और लोकसभा में लंबित 2015 के संशोधन विधेयक को वापस लेना है।..read more

20 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों की बचतों की रक्षा करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत पहल करते हुए निम्नलिखित विधेयकों को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है- (1) अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 और (2) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018 अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 का उद्देश्य देश में गैर-कानूनी जमा राशि से जुड़ी समस्याओं से निपटना है।..read more

7 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के स्थान पर दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में संसद द्वारा पारित किया गया है।..read more

11 जनवरी, 2018 को उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की जांच हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा की अध्यक्षता में एक नई तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (Special Investigation Team: SIT) का गठन किया गया ।..read more

2 जनवरी, 2018 को राज्य सभा की मंजूरी के बाद संसद ने ‘नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017’ को पारित किया। यह विधेयक अगस्त, 2017 में ही लोकसभा से पारित हो चुका है।..read more

3 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (संशोधन अधिनियम) को अधिूसचित किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 53 के अनुसार छूट पर शेयर जारी करने पर रोक लगा दी गई है।..read more

12 दिसंबर, 2017 को राजस्थान मंत्रिमंडल की हुई बैठक में राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन करने का निर्णय किया गया। राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन कर इसका नाम राजस्थान लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008 किया जाएगा। इसके तहत आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल में बंद रहे प्रदेश के मीसाबंदी लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में जाने जायेंगे।..read more