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3113stubbleparali.jpg पराली जलाने की समस्या से निपटने हेतु 100 करोड़ रुपये की क्षेत्रीय परियोजना को मंजूरी

28 दिसंबर, 2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पराली जलाने की समस्या से निपटने तथा जलवायु परितर्वन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के अनुसार फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों में जलवायु सुदृढ़ता निर्माण पर एक क्षेत्रीय परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना के लिए मंजूरी नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में प्रदान की गई।..read more


39193gold.jpg ‘भारतीय निर्देशक द्रव्य’ (BND) भारत सरकार टकसाल द्वारा पहला उच्च शुद्धता वाला ‘स्वर्ण संदर्भ मानक’

23 दिसंबर, 2017 को भारत सरकार टकसाल (आईजीएम) द्वारा पहला उच्च शुद्धता वाला ‘स्वर्ण संदर्भ मानक’ लांच किया गया। इसका नाम ‘भारतीय निर्देशक द्रव्य’ (BND) है। यह सिक्के बनाने वालों और एक्सपोर्ट्स (निर्यातकों) दोनों के लिए बहुत मददगार साबित होगा।..read more


22298supercomputermid.jpg तीव्रतम भारतीय सुपरकंप्यूटर प्रत्यूष

8 जनवरी, 2018 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) में अब तक का सबसे तीव्रतम भारतीय सुपरकंप्यूटर का शुभारम्भ किया ..read more


144940nasa.jpg निकटतम अंतरिक्ष के अन्वेषण हेतु नासा के दो भावी मिशन

4 जनवरी, 2018 को नासा द्वारा (गोल्ड) GOLD एवं (आइकॉन) ICON मिशनों की घोषणा की गई। ‘ग्लोबल-स्केल ऑब्जरवेशन्स ऑफ द लिम्ब एंड डिस्क’ (गोल्ड) एवं ‘आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर’ (आइकॉन) क्रमशः जनवरी, 2018 एवं उसके बाद (इसी वर्ष में) लांच किए जाएंगे।..read more


223967chunavi.jpg चुनावी बांड योजना

2 जनवरी, 2017 को केंद्र सरकार ने ‘चुनावी बांड योजना’ की अधिसूचना जारी की। उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट भाषण में देश में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बांड जारी करने की घोषणा की थी।..read more


36023nabard.jpg नाबॉर्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

2 जनवरी, 2018 को राज्य सभा की मंजूरी के बाद संसद ने ‘नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017’ को पारित किया। यह विधेयक अगस्त, 2017 में ही लोकसभा से पारित हो चुका है।..read more


51990kentdiyaimages.jpg केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 26 लंबे स्पान पुलों को मंजूरी

2 जनवरी, 2018 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान में 26 लंबे स्पान पुलों (Long span bridge) के निर्माण हेतु मंजूरी प्रदान की गई। पीएमजीएसवाई प्रथम योजना (वर्ष 2017-18) के तहत राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर नवंबर माह में हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर यह मंजूरी प्रदान की गई है।..read more